ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਵਿਵਾਦ , ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਨੂੰ ‘ਸੈਵਨ ਸਟਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਵਾਲਾ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੋਸਟ ਉਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਰਾਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ‘ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ’ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਹੁਣ ਐੱਕਸ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 960 ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 926 ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ’ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ – ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 45 (ਸੀ.ਐੱਮ. ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 45 ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਨੀਵਾਂ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਸਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ‘11 ਸਟਾਰ’ ਵਾਲਾ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ੳੁੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ-ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ – ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਨੇ 92 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ‘ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ’ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 45 ਅਤੇ 50 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ’ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ’ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਧੋ-ਵਾਧੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
