ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਦੋ ਧੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੋਰਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਮਹਾਯੁਤੀ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਮਨਸੇ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਮਨਸੇ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੋਰਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਮਨਸੇ) ਦਾ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਬਿਲਾਸ) ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਿਰੰਤਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ (ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਿਧਾਇਕਾ (ਗਨੀਵ ਕੌਰ) ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ (8203) ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਟੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਊਧਮ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
