ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਾਰੋਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁੱਕ ਗਈ ਏ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਤੱਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।
