1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ’ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜੂਨ 1984 ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,875 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 309 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤਥ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜੂਨ 1984 ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਡਬੀਤੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ।
ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,500 ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜੂਨ 1984 ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2,875 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ 309 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫ਼ੌਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
