ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਾਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
