ਡਾ. ਗਿਆਨ ਪਾਠਕ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 176 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਕਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜਿ੍ਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨੀ ਸਦਨ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਪੈਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਲਾਈਨਾਂ- ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ‘ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਕਰਨਾਟਕ।’ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ 2005 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰੇ 12, 15 ਤੇ 16 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੈਰਾ 12 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਰਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ 15 ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿ੍ਹਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਪੈਂਡਿੰਗ’ ਪਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਰਾ 16 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ‘ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਰਾ 12, 15 ਤੇ 16 ਹੀ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 2022 ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜਿ੍ਹਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੜਿ੍ਹਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ 2024, 2025 ਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
