ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਘਿਉ, ਖੋਆ, ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗ, ਲੈੱਡ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਦਸਤ, ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਐਲਰਜੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈੱਡ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
2021 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ 300 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 1.81 ਕਰੋੜ, 2023 ਵਿੱਚ 2.34 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 15.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ। ਪਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। 2021-24 ਦੌਰਾਨ 20,988 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,712 ਅਸਫ਼ਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੇਸੀ ਘਿਉ (21%) ਅਤੇ ਖੋਆ (26%) ਵੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
