ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੱਥੋਂ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ।
7 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚਿੰਤਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਜੂਨ, 1948 ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।' 1986 'ਚ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਯਮਬੱਧ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
