ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀ-ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮ ਫੀਸ 8500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਮੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ। 1999 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਰਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ-ਏ-ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇ ਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੁਵਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ।
