ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ :
ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. (ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ) ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਰਬੋਤਮ ਡਿਗਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ 'ਚ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਲਏ। ਇਸ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਵੋ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 434 ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕੋਲ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1.27 ਲੱਖ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' 'ਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 45,000 ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 'ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ (ਇਨਕੁਇਰੀ) ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਉ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਸੂਚਕ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. (ਆਨਰੇਰੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ.) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾਉ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ (ਪਲਾਗਰਿਜ਼ਮ) ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਡਾਕਟਰ' ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾ ਸਕਿਆ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ ਵਧਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਕ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਰਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਆਮਦਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਚੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ?
