
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
:
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ “ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ-ਏ-ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਖਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜਾਦ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ “ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ” ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ-ਏ-ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।