ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ,ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ , ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਧੀਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰੇਜ ਐਕਟ, 1909 (2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ, ਵਿਰਾਸਤ, ਬੀਮੇ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਆ, ਦਮਣ-ਦੀਵ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰੀਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
