ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫ਼ੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਫ਼ੂਲਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।