ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਫੋਲੋਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੱਟੋੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
