ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਇੱਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਲ.) ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
