ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ?

ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 13-14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਨਾਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ, ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀਏ? ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?’
ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ:
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ – ਸਿਰਫ਼ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਘੱਟ ਹਨ – ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 123 ਰੂਲਜ਼ 2023 ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੇਬੀਜ਼) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ – ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ (6-6.2 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 153 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ:
2022: ਲਗਭਗ 21.9 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ।
2023: ਲਗਭਗ 30.5 ਲੱਖ।
2024: 37.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ)।
ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 36% ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 18,000-20,000 ਸਾਲਾਨਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ (2022-2024 ਵਿੱਚ 21-54), ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਬੱਚੇ 30-60% ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 900-923 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ 2.13 ਲੱਖ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2.77 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ 13,728 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ 8 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।

ਕੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਬੀਸੀ ਰੂਲਜ਼ (ਨਸਬੰਦੀ + ਟੀਕਾਕਰਨ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਤੂ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।