ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੂਰੇ 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯਕੀਕਨ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਠਮੁੱਲਾ’ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਠਮੁੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਫਿ਼ਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
