ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”
