ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ/ ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ: ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਐਚ-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਹਨ ਸੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ੳੱੁਪਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1898 ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਰੌਂਗ ਕਿਮ
ਆਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਹੈ। 1868 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
