ਬ੍ਰਿਜਭਾਨ ਬੁਜਰਕ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ 2005-06 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 3-3 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਹਰ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ।
