ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੁਬਿਧਾ ’ਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕਹੀਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਢ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੀ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜੋਹਲ) ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੂੰ ‘ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕੌਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’

2003 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ: ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ’ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਆਪਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ 2003 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ: ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।