ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਂ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਥਿਤ ‘ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ’ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਜਸਟਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
