ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਮਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ (ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਛੁਪਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਘ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ), ਸਗੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ “ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 2014 ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ
ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਨੂੰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਹਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।
2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਿਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਯੁੱਧਿਆ: ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1987 ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਕਾਸ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖਪੱਤਰ ਪੰਚਜਨਯ ਅਤੇ ਆਰਗਨਾਈਜਰ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
