ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੇ... ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਲਈ ਜਗਸੀਰ ਜੀਂਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਖੇ ‘‘ਸੱਠ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਸਰਪੰਚੀ, ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ। ’’ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਬੀਹੀ ਸੌ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਏਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ‘ਸਿਰੋਪਾ ਸਰਪੰਚੀ’ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਥੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰਣਗੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਵੈਸੇ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ’ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਓ ਗਾਲ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਪਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਵੀ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਢੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਚਾਦਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਿਰਾਂ ਅ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ।