ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 19 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, 12 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਨੈਤਿਕ ਕਾਇਰਤਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਟਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1988 ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ?
