ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸੌਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਰਹਦੋਂ ਪਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
