ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ 102 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 110 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 102 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 15.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 24.21 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 33.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 17.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਦੈਨਰਾਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭੌਂਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2014 ਵਿੱਚ 60.60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 223.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ – ਭਾਵ 268 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਨਮਬੇਨ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 17.43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 147.70 ਕਰੋੜ, ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੀ.ਵੀ. ਮਿਧੁਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ 22.59 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 146.85 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ 178 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (108 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 198 ਕਰੋੜ), ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ – 2014 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2024 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 121 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 74 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੈਰੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ 2024 ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 96ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਲ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਉਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
