ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ 2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ।ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰੇਕ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ 123 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 36 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ 881 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਧ ਕੇ 952 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2035 ਤੱਕ 1 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2007 ਦੇ 4 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਵੀ 1 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 54 ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ (2024) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 36.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 42.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤ ਖਰਚੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਵਿੱਚ 54.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 65.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 65.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 12100 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 10,925 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਡੀਪੀ. ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 23.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 18.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖੀ ਆਮਦਨ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਪਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ।
