ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ/ ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ: ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10000 ਤੋਂ 12000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ੳੁੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਰੀਯੁਨੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
