ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਤੱਕ

In ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
October 17, 2025

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ‘ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 22 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲੈਕਸ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, 40 ਬੋਤਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਤੇ ਦੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ (ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਡੀ) ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਬਲ-ਬੈਰਲ ਗੰਨ, ਪਿਸਟਲ, ਰਿਵੌਲਵਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਗੰਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਪਏ ਨੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂੰ ਰਾਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, “8 ਫੜਨੇ ਨੇ 8,” ਯਾਨੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਾਂਦੀਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਫੜਿ੍ਹਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਏਸੀਪੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ – ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ – ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿ?ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 129 ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 172 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿ੍ਹਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚਿਹਰਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਜਗਰਾਉਾਂ,ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਨਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਾਂਦੇਹਨ। ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਾਂਦਾਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
ਯਾਦ ,ਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਜਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿ੍ਹਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ – ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ’। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Loading