ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣੰੂਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 20607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 7300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 10.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 'ਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚ 'ਚ ਉਪਜਿਆ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ 13,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੂਲ ਧਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
