ਅੰਬਾਲਾ, 6 ਦਸੰਬਰ
: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਡਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂੁਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦ ਡੀਸੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਅਪੀਲ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 6950/6983/2024 ਤੇ 24.07. 2024 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
