ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ 366 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 408, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 403 ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 402 ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾਉਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਾਂਦੀਆਂਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰਮੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
