ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ:
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 6,611 ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 2,983 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖ਼ ਹਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6,611 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
