ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਜਨਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
‘ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
