ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਈ.ਵੀ. ਲੀਗ’ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ (ਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ਼ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਗ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ।’ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ।’