ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐੱਲਏ) ਤੇ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ‘ਮਾਜ਼ਿਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ’ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਬਲੋਚੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਏਟਾ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਾਫ਼ਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨ ਬੀਐੱਲਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਧਾਦਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 500 ਯਾਤਰੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਪਗ 440 ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਟਰੇਨ ਦੇ 9 ਡੱਬੇ ਸਨ। ਯਾਤਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਲਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਸੰਨ 1948 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਲਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ।
ਸੰਨ 1973 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਾਚੀ, ਕੁਏਟਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਮੰਗ, ਰੀਕੋਡਿਕ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਆਗੂ, ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 18ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਤੇਈ ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਜਿਲਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਗਜ਼ ਏ ਹਕੂਕ ਏ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ’ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 61 ਨੁਕਾਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ 18ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੱਤਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.27 ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 61 ਨੁਕਾਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੱਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਛੀਆਂ ਫ਼ੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ।
ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਝੰਗਵੀ ਅਤੇ ਦਿਉਬੰਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ਼. ਤੇ ਮਾਜ਼ਿਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲੋਚ ਆਦਮੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਕੁਏਟਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ।
ਸੋ, ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ-ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ‘ਦਿ ਵੁਆਇਸ ਫ਼ਾਰ ਬਲੋਚ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ’ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 7000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਟਾ, ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ਼., ਮਾਜ਼ਿਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬਲੋਚੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੋਚ ਯਕਯਹਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਬੀਬੀ ਮਹਾਂਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ 1600 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਲੋਚ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਗੁਰ, ਨੌਂਸ਼ਕੀ, ਤੁਰਬਤ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਲਗਪਗ 24 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 25-26 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ 10 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲਾ ਤੂਫ਼ਾਨ’ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ 26 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਿਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
ਪਾਕਿ ਮੁੜ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ’ਤੇ 1971 ਵਾਂਗ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਸੰਠਗਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।
-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
-(ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ)
