ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਹੀਟ ਵੇਵ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੀਟ ਵੇਵ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10,635 ਲੋਕ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1030, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 343, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 461, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 324 ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 938 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਆ, ਕੇਰਲਾ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਓ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਪਾਡੇਂਚਿਰੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸਨ ਫ਼ੰਡ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3058 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
