ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਿਆਮੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
