ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਲੂਨੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਵਾਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼: ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਅਕਰੌਸ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2012 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 427 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 423 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 624 ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 40% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ 6% ਮਾਮਲਿਆਂ (16 ਕੇਸ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 58% ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, 56% ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ, 73% ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ 56% ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2024, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 195(1) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਨੂਪ ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਵਿ੍ਹਸਲਬਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ 24% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 58% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 65% ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3% ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ।”
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’”
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਟ੍ਰਾਇਲਵਾਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੀਫ਼ਨ ਟਾਊਨਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਡੱਬੀ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
