ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਗਾਰ (ਰੇਤ, ਭਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ) ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਰ ਦੀ ਤਹਿ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਟਰ ਮੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੁੱਟ ਮੋਟੀ ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਧੰਗਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘ਸਾਡੇ ਖੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੇਤ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਨਾ ਫ਼ਸਲ ਬਚੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ—ਸਭ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ।’
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ, ਰੂੜੀ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ।’ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’
‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੰਨਾ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘2300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ., ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਿੱਟੀ, ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ-ਮਲਬਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ
ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥੋਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।’ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੜਾਇਆ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।’
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਝੈਲ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ?
ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਹਿਤ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
