ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੂੂੁਫ਼ਾਨੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛਾਏ ਰਹੇ।
21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ’ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ 24 ਬਿਆਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ, ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਹੱਦਬੰਦੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਸ ਖਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
