1984 ਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ - ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ?
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੂਸ (ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ) ਅਤੇ ਜਸ ਅਠਵਾਲ (ਇਲਫੋਰਡ ਸਾਊਥ) ਨੇ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਨੇਤਾ ਲੂਸੀ ਪਾਵੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ "ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ।
2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਹਮ ਲਗਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
