ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦਿੱਲੀ 1984: ਡੀਲੇਅ ਇਨ ਜਸਟਿਸ’ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ 650 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,756 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 650 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮ” ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 442 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 89 ਇਕੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ “ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ” – ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ “ਇਨਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ” ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੰਮੀ ਕੌਰ ਤੇ ਪੱਪੀ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਂ 10-10 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: “ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।”
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ।
