1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 650 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 362 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 39 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ 300 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਡਰਾਕੇ ਮੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ।’ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2015 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ 241 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਨੂੰ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲਰ ਵਾਲਾ।
ਪਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਿਅੰਕਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਐਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ 1984 ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਲਝਣਾਂ ਭਰੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਿਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਦੰਗੇ’ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਹੌਰੈਂਡਸ ਜੀਨੋਸਾਈਡ’ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ।’ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨਗੇ।
