ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ।
ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਹੀ 498 ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ (ਏ.ਓ.ਆਰ.) ਤੇ ਗਗਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਢਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਚਕੇਐਲ ਭਗਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 268 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
