ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10,152 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਲੂ-ਕਾਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 1,317 ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 338 ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 173 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਟਲੀ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸਕਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਲੂ-ਕਾਲਰ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ, ਪੀਆਈਓ, ਓਸੀਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੀਐਸਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
