ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ/ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ :
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ-ਧਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲਾਲਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਕੁੱਲ 22000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਨੀ ਰਕਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਏਨੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੂਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ-ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਹੇ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਘਟੀਆ ਉੱਲੀ ਲੱਗਾ ਦਲੀਆ ਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਦੀ ਬਣੀ ਘਟੀਆ ਪਜ਼ੀਰੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਜੀਰੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 240 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਠੇਕਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਟੀਆ ਪਜੀਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵੱਸਦਾ-ਰਸਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੱਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
