ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ:
ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024', 20 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ (ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਡੇਅ) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 126ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਪਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਪਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਗਮੇ ਸਿੰਗਮੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 1972 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ''ਗਰੌਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈੱਸ'', ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕੱਲੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1980 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 9 ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਿਹਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਰੁਹਾਨੀਅਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Gallop World Pollਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨਟਰਿਲ ਪੌੜੀ (Cantril ladder of Satisfaction) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 0-10 ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 7 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਤੋਂ 7 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0-4 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬਨਾਨ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ (60ਵੇਂ ਨੰਬਰ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ (108ਵੇਂ ਨੰਬਰ), ਦੂਜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਰਡਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਪਿਟਲਿਸਟ ਇਕੌਨਮੀ (ਪੂੰਜੀਕਰਨ), ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 'ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ' ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਪਛੜ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.:-ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 30-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚਤ ਜੋ 2019 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ:-ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਸ ਮੁਫ਼ਤ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ:- ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਮਚ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚੀ (Corruption Perception Index (CPI) 2023) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਵਿਚੋਂ 39 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 93ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਗਲੋਬਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ 35.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ:-ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ 47.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ:-ਭਾਰਤ 'ਚ 67.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 15-64 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਮਰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਨ।
ਭੁੱਖਮਰੀ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਫ਼ਾਲਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ਼:- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਪਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗ਼ਰੀਬ ਘੱਟ ਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ
