ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ:
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ, 1969 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸਭ ਤੱਥ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ 1970-71 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 59.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 23 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਣਕ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 750 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ 250 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2007 ਦੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਓਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਲ ਪੀ.ਵੀ. 47 ਆਦਿ ਉਹ ਚੌਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋ, ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾਉਣ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਲ੍ਹ ($o}sture) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ, 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਲ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਠੀਕ ਇਵਜਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 67 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਲਾਭ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਲ੍ਹ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। 2023-24 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 525.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਚੌਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 124.2 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ 83 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 481.11 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2927 ਮਨੋਨੀਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 85 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
